ओडिशा में बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों की गिरफ़्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने गुरुवार को ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा को एक कड़े शब्दों वाला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिकों को “बांग्लादेशी घुसपैठिया” बताकर की जा रही “लगातार प्रताड़ना” पर गहरी आपत्ति जताई है और इसे तुरंत रोकने की मांग की है।पंत ने पत्र में आरोप लगाया है कि ओडिशा के तटीय इलाकों — खासकर पारादीप, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, मलकानगिरी, बालासोर और कटक जिलों में — बंगाल के प्रवासी मज़दूरों को अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल और PDS रिकॉर्ड जैसे वैध पहचान दस्तावेज मौजूद हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि "सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब ये लोग वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं, तब भी उनकी नागरिकता को नकारा जा रहा है। उनसे उनके पुश्तैनी ज़मीन के दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जो कि प्रवासी मज़दूरों के लिए पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक मांग है।" मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कई मामलों में ओडिशा प्रशासन ने पश्चिम बंगाल सरकार के ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी वैरिफिकेशन लेटर तक को मानने से इनकार कर दिया। पंत ने अपने पत्र में अपील की: "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखें और यह सुनिश्चित करें कि इन भारतीय नागरिकों को केवल उनकी भाषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर प्रताड़ित या गिरफ़्तार न किया जाए।" à¤‡à¤¸ मुद्दे पर अब सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद और बंगाल प्रवासी मज़दूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने चेतावनी दी है कि यदि यह कार्रवाई नहीं रुकी, तो वह कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।

इस्लाम ने कहा, "ओडिशा प्रशासन ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक को स्वीकार नहीं किया और बंगाल सरकार से सत्यापन की मांग की। हमने ज़िलाधिकारियों और एसपी स्तर पर वैरिफाइड दस्तावेज़ भेजे, फिर भी उन्हें नहीं माना गया।" à¤‰à¤¨à¥à¤¹à¥‹à¤‚ने यह भी आरोप लगाया कि ओडिशा प्रशासन ने मतदाता सूची में इन व्यक्तियों के नाम होने का प्रमाण भी मांगा, जो कि उपलब्ध कराए गए, लेकिन उसके बावजूद राहत नहीं मिली। इस्लाम ने आगाह करते हुए कहा, "हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विविधता में विश्वास करती हैं और सद्भाव बनाए रखने के लिए काम करती हैं। मैं ओडिशा सरकार और भाजपा से आग्रह करता हूं: नफ़रत की राजनीति से दूर रहें। अगर आप आग से खेलेंगे, तो उसी आग में झुलस भी सकते हैं।" à¤‡à¤¸ पूरे विवाद ने अंतर-राज्यीय संबंधों पर असर डालना शुरू कर दिया है। बंगाल सरकार ने इस कार्रवाई को "शत्रुतापूर्ण और अनुचित" करार देते हुए ओडिशा से "संवेदनशीलता, निष्पक्षता और संवैधानिक ज़िम्मेदारी" के साथ काम करने की अपील की है।